एनडीए शासनकाल में तीन गुना बढ़ा 'केस-मुकदमों' पर खर्च

इन खर्चों में वकीलों की फीस और कोर्ट के दूसरे खर्चे शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार कोर्ट में चल रहे सभी मामलों के लगभग 46 फीसदी मामले केंद्र या राज्य सरकारों के खिलाफ हैं.

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